१४ हजार हेक्टर सुस्ताको जमीन अतिक्रमित

यो उनीहरुको खेत हो । यसको लालपुर्जा पनि उनीहरुकै नाममा छ । नेपाल सरकारकै नाम लेखिएको छ त्यसमा । तर खेती गर्छ अर्कैले अझ अर्के देशको नागरिकले । भारतीयले आफ्नै खेतमा धान लगाएको टुलुटुल हेरेर बस्न विवश छन् उनीहरु । यो त्यही सुस्ताको कथा हो जहाँका नेपालीहरु आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भन्न पाउदैंनन् । उनीहरु नेपाली नै हुन् । तर उनीहरुलाई अब कसैले आएर तँ भारतीय नागरिक होस् भन्लान् भन्ने पीरले सताउदैंछ । के थाहा आज जमीन हडप्नेले भोली मान्छे नै हडप्न के बेर < सुस्ताको कथा आजको होइन । सुस्ता दुःख्न थालेको एक होइन दुई होइन दशकौं बितिसकेको छ । नेपाली भूमि सुस्तालाई दिनदहाडै हरण हुनबाट बचाउन सुस्ताबासीले भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसक्रममा उनीहरुले लाखौं रुपिया सिध्याइसकेका छन् पनि । आजबाट होइन सुस्तामाथि भारतीय पक्षले आँखा गाड्न थालेको विसं १९९२ बाट हो । त्यसयता पटकपटक गरेर भारतीय पक्षले सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जमीन हडपिसकेको छ । नवलपरासीको त्रिवेणी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ४ मा पर्ने सुस्ताको कुल भूभाग २१ हजार हेक्टर हो त्यसमा पनि १४ हजार हेक्टर जमीन भारतीय पक्षको अतिक्रमणमा परिसकेको छ भने अब कति नै बाँकी छ र सुस्ता मात्र एक भाग । छिया छिया परिसकेको छ यो । यही दरमा जमीन अतिक्रमण हुँदै जाने हो भने अबको ५० वर्षमा नेपालको नक्सामा सुस्ता रहनेछैन यदि सधैझैं नेपाली पक्ष मुकदर्शक रहने हो भने ।

सुस्ता समस्या सुल्झाउन पटकपटक नेपाल र भारतबीच छलफल भएपनि कुनै निस्कर्ष निस्कन सकेको छैन । सुस्ताको विवाद सुल्झाउन विसं १९८६ मा संयुक्त सीमा कमिसन बन्यो र १९९४ २००४ र २०१० सालमा पटकपटक सुस्ताको अतिक्रमण विवाद सुल्झाउन बैठक बस्यो तर भारतीय पक्षका कारण कुनै सहमति निस्कन सकेन ।२०१६ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुरुप गण्डक बांध निर्माणमा लागेका कामदार तथा भारतीय श्रमिक निर्माण पुरा भएपछि सुस्तामा बसेका कारण पनि झन् विवाद बढेर गएको बताइएको छ । २०२८ सालमा सीमा यकिन गर्न नेपालका तर्फबाट नापी नक्सा सुरु गरियो तर सुस्तास्थित ढोग सोता नाला नजिक नापी गर्दै गरेको अवस्थामा राजेन्द्र प्रसाद मराठले तयार पारेको नक्शा भारतीयले लुटि लगे । नापी गर्ने औजार भने नेपालीले मुस्किलले बचाए पनि नापी भने हुन सकेन । २०१९ सालमा केन्द्रीय स्तरबाट समिति गठन गरियो छानविन भयो तर विवाद समाधान गर्न दुबै पक्षलाइ मान्य हुने आधार निस्कन सकेन र सुस्ता भुमि झन् विवादित बन्दै गयो । यसबीचमा सुस्तामाथिको अतिक्रमण रोकिएन । झन् दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै गयो । आफ्नो भूमिमा हेर्दाहेर्दै अरुले धान रोप्न थालेपछि सुस्ताबासीको मन दुख्यो । उनीहरुले सहन सकेनन् । सुस्ताबासीले भूमि अतिक्रमणविरुद्ध आवाज निकाल्न थाले । तर पनि समस्याको समाधान निकाल्न नेपाल सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

सुस्ता बचाउन सुस्ताबासीले सशक्त आन्दोलन गर्दै गएपछि २०६४ साउनमा स्थानीय अधिकारकिो संयुक्त बैठकले भुमि अतिक्रमण नगर्ने सहमति भयो तर सहमतिलाई भारतले कुनै वास्ता गरेन फेरी २०६४ मंसीर ६ गते पुन सुस्ताको भुमि भारतीयले अतिक्रमण गरे । अहिलेसम्म पनि भारतीय पक्षबाट सीमा मिचिने क्रम भने रोकिएको छैन । यति मात्र होइन भारतीय पक्षले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी त्यहाँ नेपालीले लगाएको उखु काट्ने आगो लगाउने काम समेत गर्दै आए । नेपाली बासिन्दालाई पिट्ने यातना दिने र झुट्टा मुद्धा लगाउने जस्ता कार्यहरु भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीको आडमा बढ्दै गएको सुस्तावासी बताउंछन् । आफूले बर्षौंदेखि खेती लगाउंदै आएको भुमी भारतीयले खोसेपछि निराश बन्दै छन् सुस्तावासी । अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमिमा भारतीय रमपुरा गाउंका बासिन्दाले घर बनाएर धान खेती गरेका छन् । तर सुस्ताबासी भने टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । र लालपुर्जा नामको कागजको खोस्टो बोकेर भौतारिईरहेका भेटिन्छन् । अतिक्रमण भएको भुमी फिर्ता हुने आशामा बाटो हेरिरहेका छन् । सुस्ता बचाउ अभियानमा लागेका गोपाल गुरुझादमा खां रोज झाली लैला बेगम मुन्ना खां जस्ता नेपालीहरुलाई भारतियहरुले भौतिक तथा मानसिक यातना दिदै आएका छन । तर पनि आफ्नो भुमिको रक्षा रक्षा गर्न आफ्नो संघर्षलाई भने सुस्ताका बासिन्दाले छाडेका छैनन् । उनीहरु भनिरहेका छन् भुमी अतिक्रमण बन्द हुनु पर्छ । अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनु पर्छ र हामी नेपाली भएर बाँच्न पाउनु पर्छ । सुस्ताको रक्षा गर्न सुस्ता बासीहरु कहिले सदरमुकाम परासी त कहिले काठमाडौ नपुगेका पनि होइनन । तर सुस्ता बासिको आवाजलाई सरकारले सुने पनि नसुने झै गरेर बसिरह्यो । अतिक्रमित भुमी रोक्न कुनै पहलसम्म गर्न सकेन । सुस्ताबासी भनिरहेका छन् हामीहरु मिचिएको जमिन लिन भारतीय नागरिक हुन जाउँ की लालपुर्जाको खोस्टो समातेर सुकुम्वासी नेपाली भएर जिउदै मरेको अवस्थामा बाँचु

सुस्ता एउटा उदाहरण मात्र हो सुस्ताजस्ता थुप्रै नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन् । तिनीहरुको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो । यदि बेलैमा रक्षाका लागि बेलैमा पहल नगरिए सुस्ता कालापानी जस्तो नहोला भन्न सकिन्न । सुस्ताको भुमि रक्षाको लागि राजनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्दछ सरकारले । नयाँ नेपालका राष्ट्र र सरकारप्रमुखले सीमा समस्या समाधानका लागि प्राथमिकताका साथ पहल गर्नुपर्दछ । सीमा समस्या समाधान सम्बन्धी कुरा उठाउंदा भारतीय समकक्षी रिसाउलान् र आफनो कुसर्ी संकटमा पर्ला भन्ने अनाहकको डर र भय राजनीतिक दलले हटाउनै पर्दछ ।भूमि भारतीयले अतिक्रमण गरे । तर जीवन आफ्नै सरकारले गरिरहेको छ नेपाल सरकारले । मानिसलाई चाहिले न्युनतम आवश्यकताहरु सरकारले दिएको छैन टाउको दुख्दा सिटामोलसमेत पाउदैंनन् सुस्ताबासी । भारतीय बजारमा जान सजिलो छ उनीहरुलाई तर स्वदेशकै बजारमा जान ज्यानकै बाजी लगाउनुपर्छ । पुलसमेत बनाइदिएको छैन सरकारले । बिजुलीको मुख देखेका छैनन् शिक्षाबाट विाचत छन् । त्यसैले त सुस्ताबासीको जीवनमाथि नै अतिक्रमण भइरहेको छ ।केही दिन अघि एक वर्षको छोराको मृत्यु भयो । मृत्युको कारण अरु केही थिएन । छोरो झाडापखालाले ग्रस्त थियो तर उसले समयमै उपचार पाएन । सुस्ताबासीले भोगेको प्रतिनिधि घटना हो यो । सुस्तामा एउटा स्वास्थ्य उपचार केन्द्र छ तर त्यहाँ टाउको दुख्दा खाने सिटामोलसमेत छैन । उपचारको आशा बोकेर आएका मानिसहरु पनि रित्तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देखेपछि निराश भएर फर्कन्छन् । तीन महिनाअघि बिदामा गएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका कर्मचारी अहिलेसम्म फर्किएका छैनन् । पटकपटक सदरमुकामको जिल्ला जनस्वास्थ्य पुगेर डाक्टर र औषधी पठाईदिन आग्रह गरेपनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सुनेको छैन । नजिकै रहेको भारतीय रमपुरवा गाउका बासिन्दा र भारतीय एसएसबी फोस्रले अनाहकमा दुःख दिनेगरेकाले पनि सुस्ताबासी भारतीय बजारमा उपचार गराउन जाँन सक्दैनन् । उपचारमात्र हैन दैनिक उपाभोग्य बस्तु किन्न पनि भारतिय बजारमा भरपर्नु पर्ने बाध्यता छ भने नेपाली बजारमा जानका लागि डुंगाको सहारा लिनु परेको छ । अझ त्यसमाथि भनेको बेला डुंगा नपाइने र घण्टौ कुर्नु पर्ने बाध्यता छदैंछ । बर्षायाममा त ज्यानको बाजी नै थापेर डुगा चढ्नु पर्ने बाध्यता छ सुस्तावासीलाई । यतिमात्र होइन सुस्ताबासी शिक्षाबाट समेत बन्चित हुनु परको छ । न त राम्रो बिद्यालय छ न त शिक्षकको दरबन्दी नै । नारायणी नदी पार गरेर जानु पर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण पनि धेरै बिद्यार्थीले बिचमै अध्ययन छाड्ने गरेका छन् । सुस्ताबासीलाई अझैं पनि टुकी नियतीले छाड्न सकेको छैन । हरेक रात अन्धकार झैं लाग्छ सुस्ताबासीलाई । रात टुकीको भरमा बिताउनुपर्छ तर मट्टितेलको जोहो चाहि कसरी गर्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । बेरोजगारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाबाट विाचत सुस्तामा सरकारका मन्त्री राजनीतिक दल र नेतासमेत नपुगेका चाहि होइनन् र तिनीहरुले अतिक्रमण रोक्न पहल गर्ने र सुस्ताको विकासका लागि आवाज उठाउने आश्वासन नदिएका पनि होइनन् तर सुस्ताबासीका ती समस्या ज्युँका त्युँ छन् । न भुमि अतिक्रमण रोकिएको छ नत झोलुगें पुल नै बनेको छ न बिजुलि बत्ति नै बाल्न पाएका छन् सुस्ताबासीले । सीमा समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास त सरकारले गरेन । तर यदि सुस्तालाई पनि नेपालकै अभिन्न अंग मान्ने हो र सुस्ताबासीलाई राज्यकै नागरिक मान्ने हो भने उनीहरुलाई सहज जीवन धान्न हुने गरी न्युनतम आवश्यकताहरुको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ । यातायात बिजुली शिक्षा स्वास्थ्य त्यस्ता न्युनतम आवश्यकता हुन् जसको चर्को अभाव भोगिरहेका छन् सुस्ताबासी । यी अभाव पूरा भए भने मात्र सुस्ताबासीले पनि नयाँ नेपालको वास्तविक स्वाद चाख्न पाउनेछन् । यसका लागि नयाँ सरकारले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । समस्या सुस्ताको मात्र चाहि होइन प्रसिद्ध सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतले हालसम्म नेपालसंग सीमा जोडिएका जिल्लाका ६१ वटा ठाँउमा गरेर ६० हजार हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेको छ । दार्चुलाको कालापानी तथा लिपुभन्ज्या; काचनपुरको बनबासा क्षेत्र इलामको मानेभाज्या झापाको काकडभित्तालगायत यस्ता उदाहरण हुन् जहाँको नेपाली भूमि भारतीयहरुले जबर्जस्ती हडपेका छन् । यस्ता कैयौं समाधानविहीन रुपमा रहेका सीमा अतिक्रमणका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले निडरतापूर्वक भारतीय पक्षसंग कुरा राख्नुपर्छ र दुःखेको नेपाली मनमा मल्हम लगाउनुपर्छ । हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका नागरिक हौं । यदि सीमा रक्षाको लागि पहल गर्न नसकिए र भारतले पटकपटक भुमि मिच्दै जाने हो भने भोली देशको सीमा नरहन सक्छ । त्यसैले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीको रक्षाको लागि सम्पूर्ण नेपाली जागरुक हुने बेला भएको छ । नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा रहेको सामन्ती संस्कारको पर्खाल भत्किएको छ । र नेपाल गणतान्त्रिक नेपालमा परिणत भैसकेको छ । माओवादी जनयुद्धको नेतृत्व गरेका व्यक्तित्वलाई नेपालले प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाइसकेको अवस्था पनि छ अहिले । यही पार्टीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको पक्षमा आवाज उठाएको पनि नेपाली जनताले सुनेकै हुन् । त्यसकारण नेपाल र भारतबीच रहेको सुस्तालगायतका सीमा विवाद अब समाधान हुने आशा अनि विश्वास धेरै नेपालीले गरेका छन् । अब कुठाराघात हुने छैन ।

भएन विकास राराको

िल्ली पाण्डेरारा ताल । स्वर्गको टुक्रा खसेजस्तो । प्राकृतिक सौन्दर्यको अद्भूत नमूना । जसलाई कवि महेन्द्र शाहले अप्सरासंग दाँजेर लेखे । मुगु जिल्लामा पर्ने त्यही रारा हाँसिरहेको छ सफा सुन्दर र निर्मल अनुहारमा तर एक्लै । मानिसहरु स्वीजरल्याण्डको कुरा गर्छन् तर हाम्रो रारासंग त्यो स्वीजरल्याण्डलाई समेत माथ खुवाउने खुबी छ । अर्थात् त्योभन्दा पनि सुन्दर छ हाम्रो रारा । तर अथाह प्राकृतिक सौन्दर्य बोकेको रारामा प्रायजसो सुनसान हुन्छ- महिनामा एकदुई पटक हेलिकोप्टर चढेर आउने पर्यटकबाहेक ।

पछाडी पर्ने विकास र राज्यले गर्ने सौतेला व्यवहारका कारण मुगुबासी आफूलाई ७६ औं जिल्लाको नागरिक ठान्छन् । अर्थात् तिनीहरुका लागि यो राज्यले आफ्ना नागरिकका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्य नै निर्वाह गर्दैन । मुगुबासीले काठमाडौंसंग नाता गाँसिएला भनेर आशा गर्न छाडेका छन् । अर्थात् उनीहरुको सडक सपना कहिले पूरा हुने हो थाहा छैन । बरु उनीहरुसंग एउटा सपना छ राज्यले राराको बिकासका लागि केही गरिदिने हो भने काठमाडौंसंग आशा गर्नुपर्दैन ।राराका लागि पर्यटक देख्नु भनेको एकादेशको कथाजस्तै हो । वर्षमा एकपटक रारा महोत्सव गरिन्छ । कुनै गहिरो सपना देखेजस्तो राराले केही संख्यामा पर्यटक देख्छ । झकिझकाउ पारिन्छ राराको परिसर । मुगुबासीको अनुभवमा यसले परम्परा मात्र निर्वाह गरेको छ । न त यसले रारामा त्यसपछि अपेक्षाकृत रुपमा पर्यटक भित्र्याउन सकेको छ न मुगुबासीका आवश्यकता पूरा गर्नमा नै बल पुर् याएको छ । धेरै वर्षसम्म राराको विकास लागि कागजी योजना बने ।


तत्कालिन राजा महेन्द्रले पनि राराको सौन्दयको वखान गर्दै कविता पनि लेखे । तर उनको कविताले राराको विकास किन गथ्र्यो र मुगु र रारा काठमाडौंवाट टाढा छ । त्यसैले यो सुन्दर प्रकृतीको उपहारलाई मान्छेले विथोल्न सकेको छैन । मुलुक द्वन्द्वले ग्रस्त भइरहेका बेला रारालाई सेनाले घेरेको थियो । त्यसैले यसको सुन्दरतामा कुनै आँच आएन । विस्तारै पर्यटक जाने क्रम बढ्दै गइरहेको बेला द्वन्द्वको असर यहाँ पनि पर् यो २०५८ सालदेखि यहाँ आउने पर्यटकको संख्या ओरालो लाग्दै गयो । त्यसको एउटै कारण थियो असुरक्षा । २८ सय मीटरको उचाइमा रहेको १ सय ६७ मीटर गहिरो ५किलोमीटर लम्बाइ र तीन दशमलब २ किलोमीटर र १० बर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल फैलिएको छ रारा । पर्यटकको मृगतृष्णा त रारालाई छदैंछ बल्लबल्ल पुग्ने पर्यटकलाई बस्नसमेत सकस छ । खुलेका एकदुूई होटल पनि द्वन्द्वकॊ मारमा परेर बन्द भएपछि त अहिले रारामा आउने पर्यटकका लागि राम्रोसंग बस्ने र खाने ब्यबस्थासम्म छैन । यहाँसम्मकी निकुन्जभित्र रहेको एउटा मात्र होटलमा भनेका बेला चामल र पिठोसम्म पनि पाइदैन । रारा देशकै अमूल्य निधी र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम खानी हो यसका कुनै शंकै छैन । यही रारालाई पर्यटन केन्द्र बनाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । मुगुलाई काठमाडौसम्म जोड्ने सडक निर्माण राराताल सम्म पुग्ने बाटोको सुविधा सुरक्षाको प्रत्याभूति रारा महोत्सवको प्रचारप्रसारसहितको निरन्तरता खानेवस्ने कुराको सुविधाजस्ता कुराबाट रारामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको ध्यान आकर्षित हुन सक्छ । एउटा यस्तो वातावरण सिर्जना होस् तपाई हामी पनि हनिमुन मनाउन रारा जान सकौं पिकनिक मनाउन रारा जान सकौं बिदा मनाउन रारा जान सकौं । र पर्यटकहरु स्वीजरल्याण्ड जान छाडेर रारा पुगुन् ।

कहाली लाग्दौ अबस्था हुम्ला मुगु र बाजुरा

सात वर्ष भयो हुम्ला मुगु र बाजुरा जोड्ने कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाम मान्माको फेदीमा रहेको र् याँगिलाको पुल निर्माण हुनथालेको । २०६४ साल असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य पुरा गर्नेगरी योजना बन्यो । तर पुल निर्माण भएन । पुल पुनर्निर्माणका लागि छुट्टाइएको बजेट सकिइसक्यो निर्माण कार्य अधुरै छ । २०५७ सालमा माओवादीले रेगिलघाटमा रहेको यो झोलुंगे पुल ध्वस्त पारे । सरकारले २०५८ सालमा पुल पुनर्निमार्णका लागि ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट्यायो । कालिकोटका १७ गाउँ विकास समिति र जुम्ला मुगु र वाजुराका ९ वटा गाउँ विकास समितिलाई जोड्ने पुल भएकोलेनै दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य पुरा गर्नेगरी ठेक्कापट्टा गरियो । तर समयभित्र निर्माण कार्य सुरु भएन पैसा भने सकिदै गयो । रेगिलघाटको झोलुंगे पुल अहिलेसम्म निर्माण नभएपछि दुईवटा फलामे डोरी तानेर बनाइएको अस्थायी पुल तर्ने क्रममा कैयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाइसके । कर्णाली नदी पार गर्ने अर्को उपाय पनि छैन यहाँका बासिन्दासँग बाध्यताबस उनीहरु ज्यानको माया मारेर पनि फलामे डोरीमा झुण्डिएर नदी तर्न विवश छन् ।

द्वन्द्वकालमा कर्णालीबासीले निकै पीडा खेपेका छन् । दर्जनौ पुल ध्वस्त भएको देखेका छन् । र् याँगिलासहित थुप्रै भत्काइएका पुलको पुनर्निर्माणका बजेट पनि छुट्टाइएको छ । अझ र्याँगिलाको झोलुंगे पुल निर्माणका लागि छुट्टाइएको सबै बजेट सिद्धिइसकेको छ तर पुल निर्माण कार्य पुरा भएको छैन । बजेट सकिए पनि पुल चाहीँ किन बनेन जिल्ला विकास समिति छानबिन गरिरहेको बयान दिएर उम्किन खोजिरहेको छ । र् याँगिलाको झोलुंगे पुल निर्माण योजनामा अहिले आएर मात्रै आर्थिक अनियमिता भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती भएको चाहीँ होइन । यो पुल पुनर्निर्माणको योजना बनेदेखि नै भ्रष्टाचार जालो फैलिन सुरु भएको हो । २०५८ सालमा पुल पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्टाइएको एक वर्षपछि नै निर्माण सामग्री कालिकोटको सदरमुकाम मान्मा पुर् याइयो । डाँडामा रहेको सदरमुकामवाट निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामग्री पुर्याउनका लागि मात्रै १२ लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । पुल निमार्ण सामग्रीको मुल्य जम्मा १४ लाख थियो ढुवानीका लागि कुल ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिइयो उपभोक्तालाई । र्याँगिलाको झोलुंगे पुल निर्माणमा जिल्ला विकास समितिको मिलेमतोमा अहिलेसम्म २१ लाख रुपैयाँ हिनामिना भइसकेको उपभोक्ताहरुको आरोप छ । अझ भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको प्रसंग यत्रिमै रोकिँदैन । पुल निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ठेकदारले सम्झौताबमोजिमको सामग्री नपठाइ अर्कै सामान पठाएको पुष्टि भएपछि जिविसले कारवाही प्रकि्रया अघि बढाउने बताएको छ । तर आर्थिक हिनामिनाबारे न त जिविसले मुख खोलेको छ न प्रशासनले कुनै कारबाही थालेको छ ।
र्यागिलाको यो झोलुंगे पुल निर्माणमा भएको अनियमिता र भ्रष्टाचारमा ठेकदारदेखि जिल्ला विकास समितिहुँदै सरकारी निकायका रुपमा रहेको दुर्गम क्षेत्र विकास समितिसमेत लिप्त छ । दुर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि एउटा ठेकदार यो पुल निर्माण कार्यमा । समितिको क्षेत्रीय कार्यालयले पुल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्टिल पाटपुर्जा ढुवानीको ठेक्का लिएको थियो तर पुल निर्माणमा कामै नलाग्ने सामग्री पठायो उसले । अब ती सामग्री फिर्ता गरेर सर्भेमुताबिकका सामग्री ल्याउनु परेमा उपभोक्तले ढुवानी खर्च ब्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।